सामाजिक सुरक्षाको नाममा नेपालले वृद्ध- वृद्धाहरुलाई सरकारले भत्ता दिन थालेको १५ वर्ष भइसक्यो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि कम्युनिस्टको विरोधीहरुले गाउँ गाउँमा कम्युनिस्ट शासन आए, बुढाबुढी भएपछि तिनले गोली ठोकेर मार्दिन्छन् भनेर प्रचार गर्दथे। त्यसै भएर पनि हुनसक्छ २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएपछि पहिलोपटक वुढाबुढीहरुलाई एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। विदेशमा वेरोजगारले भत्ता पाउँछन्, रिटार्डले भत्ता पाउँछन् भनेको सुनिन्थ्यो। त्यो बेला सुरु गरेको महिनाको एक सय रुपैयाँबाट सरकारले नेपालमा पनि सर्वसाधारणलाई भत्ता दिंदो रहेछ भनेर थाहा पाइयो।
अहिले पनि ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ दलित, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति, आंशिक र पूर्ण अपांगलाई सरकारले मासिक भत्ता दिन्छ। गाविस र नगरपालिका कार्यालयले देशभर सरकारी भत्ता वितरण गर्छन्। अहिले ७० वर्ष पुगेका पुरुष र ६० वर्ष पुगेका महिलाले महिनाको पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। कर्णालीमा भने ६० वर्ष पुगेपछि नै सरकारले वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै दलित र केही जनजाति पुरुषले पनि ६० वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउँछन्।
विधवा महिला र लोपोन्मुख जातिमा परेकालाई पनि सरकारले मासिक ५ सय रुपैयाँ दिन्छ। त्यस्तै पूर्ण अपांगलाई १ हजार र अपाङ्गता हेरी आंशिक अपाङ्गलाई मासिक ३ सय रुपैयाँ भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यसबाहेक गरिब र असहाय परिवार अझ कर्णालीका सबै ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खाना खुवाउन मासिक २ सय भत्ता सरकारले तिनका अभिभावकलाई दिन्छ।
भत्ता पाउने लोपोन्मुख आदिवासीमा वनकरिया, कुसुन्डा, राउटे, सुरेल हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुशबडिया सहितका जाति छन् । यी जातका प्रत्येक व्यक्तिलाई मासिक ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। तर राउटेलाई त पछि भत्ता बढाएर एक हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति दिने कुरा अर्थमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले बताएका थिए। सचिवहरुले हरेक वर्षको पुष र असारमा ६/६ महिनाको एकमुष्ट भत्ता बितरण गर्छन्।
भत्ताका लागि मात्र वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले बाँड्छ। कान्तिपुर दैनिकले छापेको गत सालको तथ्याङ्क हेर्दा देशभर ज्येष्ठ नागरिक ६ लाख ४६ हजार ९ सय १, जेष्ठ दलित १ लाख १८ हजार ८ सय ३५, एकल महिला १ लाख १२ हजार ७ सय ३२, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति १९ हजार ३ सय ३६, पूर्ण अपांग १५ हजार २ सय ६७ र आंशिक अपांग ६ हजार ५ सय २० जनाले भत्ता लिएका थिए। कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोटमा भत्तामा ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
सरकारले अरु अरुलाई पनि भत्ता दिन्छ। जस्तै अस्पतालमा गएर सुत्केरी भएमा महिलाले तराईमा पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमाली भेगमा १५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। त्यस्तै गर्भवती भएपछि अस्पतालले भनेअनुसार चार पटक परिक्षण गराएमा त्यसबाहेक चार सय रुपैयाँ भत्ता पनि दिन्छ। यस्तै स्कूलमा जाने छात्राहरुलाई सरकारले पोसाक र स्टेशनरीबापत हिमाली क्षेत्रमा ६ सय, पहाडीमा पाँच सय २५, उपत्यका, तराई र नगरपालिका क्षेत्रमा चार सय रुपैयाँ दिन्छ। सरकारले माध्यमिक तहसम्म दलित, सहिदका छोराछोरी, द्वन्द्वपीडित, हिमाली, मुक्त कमलरीलगायत १७ थरीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। विद्यालय स्तरीय छात्रवृत्तिमा मात्र सरकारले वर्षेनी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च बाँड्छ।
यी बाहेक पनि मैले थाहा नपाएका कति भत्ता सरकारले बाँड्छ होला। यस्ता भत्ता धेरै ठाउँमा सदुपयोग भएका पनि होलान्। तर कति ठाउँमा बालबालिकाका लागि भनेर दिइएको भत्ता तिनका अभिभावकले लिन्छन्। त्यो लिनासाथ भट्टीतिर पस्छन् र माद्य पदार्थमा खर्च गर्छन्। यस्तै वृद्ध भत्ता पनि तिनका छोराछोरीले लिएर अनावश्यक खर्च गरेको उदाहरण धेरै छन्। कति ठाउँमा सचिवले भत्ता नबाँडेको र त्यो भत्ता सही गराएर आँफैले प्रयोग गरेको समाचार पनि पढ्न पाइन्छ। त्यसै भएर सरकारले भत्ता बैकमा राखिदिने तयारी पनि गरेको छ। तर देशमा बैक नै कति गाउँमा छन् र। त्यही भत्ता लिन पनि फेरि बैक खोज्दै सदरमुकाम पुग्न पर्यो भने के हाल होला। कति जोगिन्छ होला त्यो पैसा।
