हतियार सजिलै बुझाइन्नँ : प्रचण्ड

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रगतसँग साटेका हतियार सजिलै राज्यलाई बुझाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । 'रगतसँग साटिएका हतियार सजिलै माओवादीले बुझाउँछ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो सत्य हुनेछैन,' प्रचण्डले लडाइँ जारी रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, 'लडाइँको मोर्चामा बीचमै पीठ फर्काएर हिडिन्नँ, बरु छाती थापेर सहिद भइन्छ ।'
कृष्णसेन इच्छुकको स्मृति प्रतिष्ठानले उनको स्मृति दिवसमा शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको म्याद थप्न हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कांग्रेसको सर्त मान्न नसकिने बताए । सर्तमाथि सर्त तेर्साएर कांग्रेसले माओवादीलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको उनको भनाइ थियो ।



संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद रहेकै वेला प्रचण्डले पेचिलो लडाइँ जितेरै छाड्ने पनि बताएका छन् । 'राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुक्तिका निम्ति लडाइँ जित्नैपर्छ र हामी जित्छौँ,' उनले भने, 'अहिले निकै पेचिलो ढंगले लडाइँ चलिरहेको छ, नेपाली जनताप्रति घात गरिने छैन, अन्तिम समयसम्म इमानदार भएर लडछौँ ।'
माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता साझेदारीमा प्याकेजमा सहमति गरेर संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संविधानसभा विघटन भए ६० वर्षसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्ने भएकाले म्याद थप्नुपर्ने बताए । 
नवौँ कृष्णसेन 'इच्छुक' स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार क्रान्तिकारी पत्रकार संघले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा नेता भट्टराईले संविधानसभाको म्याद ६ महिनासम्म बढाउनुको विकल्प नभएकाले दलहरू आ-आप\mनो ढिपी छाडेर कुनै न कुनै सहमतिमा आउनैपर्ने औँल्याए । 'संविधानसभा अहिलेसम्मकै राजनीतिक आन्दोलनका सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो, यसलाई बचाउनुपर्छ,' नेता डा. भट्टराईले भने, 'केही राजनीतिक दलको कडा र अनावश्यक अडानले सहमति हुन गाह्रो भइरहेको छ, छलफल गरेर समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ, यसका लागि शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता साझेदारीमा प्याकेजमा समाधान खोजिनुपर्छ ।' 
माओवादी सचिव सिपी गजुरेल गौरवले सेना समायोजनको मोडालिटीमा सहमति नबनुन्जेलसम्म सरकारलाई हतियार नबुझाउने बताए । हतियार सेना समायोजनको प्रक्रियासँग जोडिएकाले प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म कुनै पनि हालतमा हतियार नबुझाइने उनको तर्क थियो । 
'जसको सरकार भए पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई कुनै पनि हालतमा हतियार बुझाउँदैनौँ । हतियार नै बुझाएपछि सेनासँग के बाँकी रहन्छ ? अनि समायोजन को सँग हुन्छ ?' गौरवले भने, 'समायोजन प्रक्रियामा गएपछि लडाकुको हतियार सरकारले लिने र आवश्यकताअनुसार हतियार दिने काम हुनुपर्छ । तत्काल हतियार बुझाउ भन्ने कुरा स्विकार्य छैन ।' 
सेना समयोजन प्रक्रियापूर्व हतियार बुझाउनुपर्छ भन्ने तर्क वृहत् शान्ति सम्झौताविपरीत हुने पनि नेता गौरवको दाबी छ । हतियार बुझाउने सर्तमा माओवादी संविधानसभाको म्याद थप्ने पक्षमा नरहेको र बरु म्याद नथपिए आउने दुर्घटनाको सामना गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको उनले बताए । 'हामी जटिल समस्याको सामना गर्दै आएका हौँ, अब पनि सामना गर्न तयार छौँ ।'
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनिलले अराजकता, हिंसा र प्रतिगमनबाट मुलुकलाई बचाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसहित प्योकजमा सहमति खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले जनमुक्ति सेनासँग भएका हतियारको व्यवस्थापन गर्न सकिने, तर राज्यलाई बुझाउन नसकिने पनि बताए । 
'हतियारबारे मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ, माओवादीलाई पनि नहारेजस्तो र कांग्रेसलाई पनि नझुके जस्तो हुने गरी बीचको बाटो अपनाउन सकिन्छ,' शुक्रबार सञ्चारक्रर्मीसँगको भेटमा नेता पौडेलले भने, 'उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यस मातहत राख्न सकिन्छ, हतियार व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा हो, तर तत्काल बुझाउन सकिँदैन ।' 
संविधानसभाको म्याद थप र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गरेर त्यसको मातहत जनसेनाका हतियार राख्ने तथा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारले नै देशलाई बर्बादीबाट बचाउने पौडेलको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने सरकारले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोल्नुपर्ने उनको तर्क छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारे राष्ट्रिय सहमतिका लागि सम्भावना बलियो हुने दाबीसमेत उनको थियो । 
संविधानसभाको म्याद थप नभए मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वतिर जाने उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले संविधासभा नरहे कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रपति कसैसँगै पनि मुलुकलाई नियन्त्रण राख्ने हैसियत नहुने बताए । उनले त्यस्तो अवस्था आउँदा १२ बुँदे यताको राजनीतिक यात्रा सकिने र त्यसपछि जनसेना पनि ब्यारेकमा बस्न नसक्ने भन्दै त्यसपछि अवस्था झनै जटिल हुने बताए