सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अवधिका बारेमा गरेका निर्णयई बिहीबार अदालत र नेपाल बार एसोसियसनमा दिनभरजसो आफ्ना आफ्नै तवरले व्याख्या भए। केहीले सो निर्णय संविधानसभाको आयु नै समाप्त भएको बताए भने कसैले संकटकालीन अवस्था लागू गरेर ६ महिना थप्न सकिने उल्लेख गरे।
अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो पटक थपेको म्याद नै असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा संविधानसभाको अवधि सकिइसकेको बताउनुभयो। कुनै कानुन व्यवसायीले संविधानसभाले पछि गर्ने कार्यका बारेमा केही पनि बोल्न सक्दैन भनी उल्लेख गरेका छन् भने कसैले पछिका लागि पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको हो भनी व्याख्या गरेका छन्।
नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतो मुलुकमा संकटकालीन अवस्था लागू गरी संविधानसभाले ६ महिनासम्म कार्यकाल थप्न सक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ- अदालतको निर्णय संकटकालीन अवस्था लगाएर ६ महिनासम्म कार्यकाल थप गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ।’
कसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णयई आफ्ना आफ्नै तवरबाट व्याख्या गरी पत्रिकाले लेखेका भनी आरोप पनि लगाएका छन्।
पुनः रिट निवेदन
यसैबीच नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई रोकी पाउन माग गरी बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा एक रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
बानेश्वरका भरतमणि जंगमद्वारा दायर रिट निवेदनमा सो विधेयक पारित गरिए बुधबार भएको सर्वोच्च अदालतको निर्यण बिपरित हुने दाबी गरिएको छ। सरकारले संविधानलाई नवौं संशोधन गर्नका लागि बनाइएको मस्यौदालाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ। त्यसलाई रोकी पाउन माग रिट निवेदनमा छ
