हालसम्मकै सवैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद्का लागि राज्यले तलब, भत्ता, गाडी र स्वकीय सचिवालयका लागि मासिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसबाहेक एक मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणमा एक दिनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको मन्त्रिपरिषद सचिवालयले जनाएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री, दुई जना उपप्रधानमन्त्री, २४ जना मन्त्री र २२ जना राज्यमन्त्री छन् ।
उनीहरुका लागि तलबका लागि मात्रै राज्यले मासिक १८ लाख १४ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ४७ हजार ६ सय २०, उपप्रधानमन्त्रीले ४० हजार १ सय ७०, मन्त्रीले ३७ हजार ५ सय ६० र राज्यमन्त्रीहरुले ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
यसबाहेक तेल खर्च, स्वकीय सचिवालय खर्च आदिका लागि पनि राज्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका लागि लगानी गर्नुपर्छ । ४५ सदस्यीय प्रधानमन्त्री सचिवालयका लागि ७ लाख ५८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १ लाख २१ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसबाहेक मन्त्रीहरुको निवासमा जडान हुने टेलिफोनको खर्च पनि राज्यले नै बेहोर्दै आएको छ ।
