सरकारले राजधानीमा चारवटा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापतको रोयल्टी नतिरेपछि सरकारले लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।व्यवस्थापिका संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले राजस्वको कानुनले कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने भएकाले आर्थिक ऐनअनुसार सम्पत्ति लिलाम गर्न लागिएको बताए । एक साताभित्र रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरिने जानकारी उनले दिए । नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा कालिमाटीमा ३ रोपनी जग्गा र भवन फेला परेको छ । क्यासिनोका सम्बन्धमा समितिले दिएका निर्देशनको प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन बैठकमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, पर्यटनसचिव, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलगायत उपस्थित थिए ।
समितिले गत पुस, माघ र चैत महिनामा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विवरण पेस गर्न बोलाएको थियो । समितिले पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई बोलाएको भए पनि उनी बैठकमा उपस्थित भएनन् ।बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले समितिको निर्देशनपछि पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तरसम्मका ४० वटा होटलको अनुगमन गरिएको बताए । क्यासिनो सञ्चालन कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी उनले दिए । नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश गराई खेलाएको पाइए इजाजतपत्र तत्काल रद्द गर्न सम्बन्धित होटल र क्यासिनो सञ्चालकलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । मन्त्रालयले १७ फागुनमै यस्तो निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै क्यासिनोको इजाजत रद्द भएको छैन । हरेक साता प्रहरीले विभिन्न क्यासिनोबाट नेपाली पक्राउ गरिरहेको छ ।मन्त्रालयले कानुन र कार्यविधि नबनेसम्म मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरे पनि सवोर्ेच्चको आदेशका कारण मिनी क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको जोशीले बताए । सर्वोच्चले गत १४ चैतमा इजाजतपत्रको नवीकरण अवधि कायम रहँदासम्म मिनी क्यासिनो बन्द गर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । हाल मुलुकभर तीनवटा मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा छन् भने भैरहवामा अर्को एक सञ्चालनको तयारीमा छ । लेखा समितिले मजदुर व्यवस्थापन नगरी क्यासिनो बन्द नगर्न निर्देशन दिएकाले क्यासिनो बन्द गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । 'मजदुरको हकहितका लागि के गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा क्यासिनो मजदुर संघ, होटल व्यवस्थापक र सरकारबीच छलफल भइरहेको छ,' जोशीले भने । क्यासिनोलाई कारबाही गर्न समग्र प्रणाली नै कमजोर भएको भन्दै उनले व्यावहारिक निर्देशन दिन लेखा समितिलाई आग्रह गरे । अर्थसचिव बाँस्कोटाले रोयल्टी असुल्ने काममा मन्त्रालयले लेखा समितिलाई पूर्ण सहयोग गरेको बताउँदै बक्यौता नतिरी कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न दिनुहँुदैन भन्ने मन्त्रालयको अडान रहेको बताए । कारबाही गर्न नसकिए आर्थिक अध्यादेशअनुसार १ साउनपछि रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोको इजाजत स्वतः रद्द हुने उनको भनाइ थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले क्यासिनो अन्नाको नयाँ व्यवस्थापनले टोकन मनी भन्दै शुक्रबार २५ लाख रुपैयाँ बुझाएको जानकारी दिँदै सोमबार नै बाँकी बक्यौता बुझाउने आश्वासन दिएको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव लीलामणि पौड्यालले समितिले दिएको निर्देशनबमोजिम जुवा ऐन २०६७ को मस्यौदा तयार गरेर रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले राजधानीमा क्यासिनो धेरै भएको र नेपालीविना क्यासिनो नचल्ने दाबी गरे । क्यासिनोका विकृति हटाउने जिम्मेवारी प्रहरीको मात्र नभएको भन्दै उनले प्रहरीले क्यासिनोमा धेरै ध्यान दिन नसकेको स्विकारे । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आफूले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको प्रस्ट पारे । बैठकमा सभासद्हरूले समितिको निर्देशन पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले १५ दिनमा क्यासिनो कार्यविधि लागू गर्न निर्देशन दिएको चार महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङले बारम्बार नेपाली समातिँदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै नेपालीलाई क्यासिनोमा कडाइ गरिनुपर्ने बताए । माओवादी सभासद् नारायण दाहालले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा क्यासिनोमाथिको कारबाहीमा समस्या परेको बताए । बन्द गर्दा मजदुरलाई पर्ने असरप्रति सचेत हुनुपर्ने भन्दै उनले नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको सम्पत्ति लिलामी गरेर बक्यौता उठाउनुपर्ने र बाँकी रकम मजदुरका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग गरे । कांग्रेसकै दीपकुमार उपाध्यायले बक्यौताबाहेक क्यासिनोमा दैनिक रूपमा गरिने कारोबार पनि पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
लामो समयसम्म बक्यौता किन उठेन भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसमा राजस्वका कर्मचारी नै संलग्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । राजपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा अवैधानिक रूपमा क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे ।
