बिनापाइलटको जहाज आविष्कार

मनको आदेशको र कम्प्युटरको भरमा चल्ने जहाजको आविक्ष्कार नेपाली इन्जिनियर रुचितकुमार रेग्मीले गरेका छन् । रेग्मीको यो आविष्कार अमेरिकी सरकारबाट ‘पेटेन्ट इजाजत’ जारी भई आकाशमा छिट्टै बिनापाइलटको जहाज उड्नेछ र मनको आदेशमा चल्ने कम्प्युटर बजारमा आउनेछ। ३९ वर्षे रेग्मी आफ्ना आविष्कारका लागि अमेरिकी सरकारबाट पेटेन्ट इजाजत पाउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन्। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको पेटेन्ट र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कार्यालयबाट दुइटा परीक्षा पास गरिसकेको उनले बताए। उनी अन्तिम परीक्षा पर्खिरहेका छन्। त्यो पनि पास भए, पेटेन्ट इजाजत उनको नाममा जारी हुनेछ। अन्तिम परीक्षाका सम्पूर्ण कागजात आगामी असार २९ भित्र अमेरिकाको पेटेन्ट राइट अफिसमा पुगिसक्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। रेग्मीका अनुसार अमेरिकी पेटेन्ट राइट अफिसले पेटेन्ट नपाए पनि उनको आविष्कारलाई थप विकास गर्न सम्झौता गर्न वा अनुदान दिन तयार रहेको पत्र पठाइसकेको छ। पेटेन्ट अधिकार माग्दै संसारभरिबाट परेका आवेदन उक्त अमेरिकी कार्यालयको वेबसाइट ‘युएसपिटिओ डट जिओभी’ मा राखिएको छ। यसका लागि आवेदकको दर्ता नम्बर टाइप गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञका अनुसार ‘पेटेन्ट इजाजत लिने अन्तिम प्रक्रियामा पुग्नु नेपालीका लागि उपलब्धिु हो। पेटेन्ट इजाजत लिन तीन चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। तेस्रो तहमा कसैको दाबी विरोध नपरे आवेदकलाई २० वर्षसम्मको पेटेन्ट एकाधिकार दिइन्छ।
इजाजत पाएपछि कसैले आविष्कार नक्कल गर्न पाउँदैन। प्रयोग गर्न पनि रोयल्टी तिर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो आविष्कारका लागि लाखौं, करोडौं डलर रोयल्टी लिने गरिन्छ।
रेग्मीले सन् २००४ मै आफ्ना आविष्कारलाई संसारभरि चिनाउन र त्यसको अधिकार सुरक्षित गर्न अमेरिकी सरकारसमक्ष निवेदन हालेका थिए। तर, आर्थिक तथा अन्य कारण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन्। त्यसको पाँच वर्षपछि २००९ मा उनले फेरि निवेदन हाले। त्यसलगत्तै अस्थायी पेटेन्ट पाएका थिए। बिनापाइलटको जहाज र मनको आदेशमा चल्ने कम्प्युटरका आविष्कारक नेपाली इन्जिनियर रुचितकुमार रेग्मीलाई सरकारले २० लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय गरेको छ।  मन्त्रिपरिषदको गत शुक्रबारको बैठकले रेग्मीलाई रकम दिने निर्णय गरेको हो। उनको आविष्कारबारे विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विश्वस्त भएपछि उनलाई आर्थिक सहयोग गरिदिन अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस पुगेको थियो।